गोदावरीला हवी लोकायुक्तांची मात्रा!

गोदावरीला हवी लोकायुक्तांची मात्रा!

रमेशायण / 8380098107

गेल्या अनेक वर्षांपासून म्हणजे अगदी नाशिक नगरपालिका व महापालिकेच्या स्थापनेपूर्वीपासून तसेच पेशवाईतही नाशिकचा स्वाभिमान, अभिमान असलेल्या गोदावरीच्या प्रदूषणासाठी झटते आहे. मात्र गोदावरीची परिस्थिती काही काही केल्या बदललेली दिसत नाही. उलटपक्षी महापालिकेच्या अज्ञानामुळे गेल्या काही वर्षात गोदेची परिस्थिती किती भयंकर झाली आहे हे आता गोदा अभ्यासकांमुळे उघड व्हायला लागले आहे. नियमांची सोईस्करपणे होणारी मोडतोड, राजकिय नेतृत्वाचा अभाव, लोकप्रतिनिधींची उदासिनता, गोदेच्या स्वच्छतेबाबत व प्रदूषणाबाबतच्या माहितीचे अज्ञान, महाराष्ट्र प्रदूषण मंडळाचा ना करतेपणा अन् हे सगळं घडत असताना तोंडावर बोट ठेऊन शांत बसलेला नाशिककर यामुळे गोदेची अवस्था दयनीय म्हणण्यापलीकडे गेली आहे. नेमकं काय केलं म्हणजे गोदेला श्वास घेता येईल. गोदावरी नदीच्या रक्षणासाठी स्वतंत्र लोकायुक्त नेमला तर गोदेची परिस्थिती बदलली जावू शकेल, असे आता वाटायला लागले आहे.

महापालिकेच्या दीडशतकी कारर्कीदीत गोदावरीच्या स्वच्छतेसाठी अन् संवर्धनासाठी आतापर्यंत कोट्यवधींचा खर्च झाला असणार यात शंका नाही. कारण फक्त दरवर्षी नदीवर मोठाले बजेट मंजूर करून अन् आपल्या आपल्यातच ठेके वाटून घेत मम् म्हणण्याच्या पद्धतीमुळेच गोदाच नव्हे तर भारतातील सर्वच नद्यांची अवस्था वेगळी नाही. त्यामुळे केंद्र सरकारने नदीची अवस्था बदलण्यासाठी जाणीवपूर्वक प्रकाश टाकण्याचा प्रयत्न सुरू केला आहे. गुजरातच्या साबरमतीचे उदाहरण जगभर मांडले गेले. मात्र नदीचे सौंदर्यीकरण करून नदी जिवंत ठेवता येणार नाही हे आता साबरमतीकरांनाही पटू लागले असणार यात शंका नाही. नदीला मनुष्याचा दर्जा देऊन तिच्या बद्दल स्वतंत्रपणे विचार करण्याची गरज असताना महापालिकेसमोर दीडशे वर्षांचा अनुभव असूनही गोदावरीच्या नैसर्गिक विकासाकडे दुर्लक्षच होताना दिसत आहे. नाशिककरांना सिमेंटीकरणाचा विकास हवाय की, नदीचे नैसर्गिक सौंदर्य याचा मूळापासून विचार व्हायला हवा. जेव्हा हा विचार होईल तेव्हाच गोदावरीच्या सुरक्षिततेसाठी अन् संवर्धनासाठी नेमकी पावले उचलली जातील. नदीचे सिमेंटीकरण आणि गोदेवर अतिक्रमण करून उभारलेले प्रकल्प यामुळे आपल्या नदीची अवस्था आपण अनुभवतोच आहोत. त्यामुळे आतातरी नदीचे नैसर्गिक विकासाकडे नाशिककरांनी वळायला हवे. यासाठी काय करता येईल. याचा विचार गांर्भीयाने व्हायला हवा. आतापर्यंत महापालिका आयुक्त, लोकप्रतिनिधी अन् खुद्दे गोदेवर वेगवेगळ्या मंडळींनी अगदी कोर्टापासून नदी उतरून स्वच्छता करण्यापर्यंत सर्वकाही करून पाहिलं आहे. तरीही काही होत नसेल तर वेगळ्या अन् थोड्या कठोर निर्णयाचा विचार करायला नको का?

महापालिकेकडून, प्रदूषण मंडळाकडून अन् नाशिककरांकडून गोदावरी स्वच्छतेच्या व्यवस्थेवर नियंत्रण राहत नसेल तर गोदावरी नदीच्या संरक्षणासाठी लोकायुक्त संकल्पना राबवायला हवी. महापालिका, लोकप्रतिनिधी अन् कोर्टाच्या अनेक आदेशानंतरही काही होत नसताना लोकायुक्त काय करणार असा विचार नक्कीच आपल्या मनात डोकावेल. पण, व्यवस्थाच शहराच्या विकासाबाबत आणि प्रामुख्याने नाशिकचा मानबिंदू असलेल्या गोदावरीबाबत गांर्भीयाने काहीच उपाययोजना करण्याचे ‘कठोर’ धाडस करीत नसेल तर वेगळ्या व्यवस्थेचा विचार नक्कीच व्हायला हवा. जनतेला गृहीत धरणाऱ्या राजकारणी व सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या भ्रष्टाचाराला नव्या लोकपाल कायद्याच्या यंत्रणेने चाप बसेल, असा विश्वास अनेकांना वाटतो आहे. मात्र याचा अनुभव केंद्राच्या उदासिन भूमिकेमुळे अजूनही अनुभवता आलेला नाही. मात्र, ही संकल्पना एखाद्या शहराने नदीबाबत राबविली तर लोकायुक्त यंत्रणेची ताकद त्या घटकाच्या विकासासाठी, संरक्षणासाठी वापरता येईल. अर्थात गोदावरी नदीसाठी राज्यपालांच्या माध्यमातून लोकायुक्तांची नेमणूक व्हायला हवी तरच लोकायुक्तांनी नदीसाठी लोकाभिमुख कामे करता येतील अन् राजकिय किंवा महापालिकेच्या हस्तक्षेप खपवून घेतला जाणार नाही.

गोदावरी लोकायुक्तांने काय करावे याबाबतची भूमिका

लोकायुक्त हा नदीच्या नैसर्गिक संवर्धनासाठी असल्याने नदी प्रदूषित होणार नाही याची काळजी त्याने घ्यायला हवी.प्रदूषण रोखण्यासाठी महापालिका व प्रदूषण नियंत्रण मंडळावर कारवाई करण्याची अधिकार लोकायुक्तांना असतील.नदीसाठी आवश्यक असलेली व्यवस्था निर्माण करण्याचे अन् त्या व्यवस्थेकडून नदी संरक्षणासाठी कामे करून घेण्याचे काम लोकायुक्त करतील.म्हणजेच नदीभवतीच अतिक्रमण निर्माणच होऊ नये, यासाठी धोरण ठरविणे. अतिक्रमण झालेच तर ते हटविणे अन् ते पुन्हा होऊ नये म्हणून व्यवस्था व जबाबदेही निर्माण करणे.नदीचे प्रदूषण नेमके कशामुळे होते आहे. हे शोधणे अन् ते होऊ नये म्हणून त्यासाठी धोरण निर्माण करणे.धोरणांची अंमलबजावणी करून घेण्याचे काम लोकायुक्तांचे असेल.उदाहरणार्थ नदीपात्रात अथवा उपनद्यांमध्ये सांडपाणी थेट सोडले जात असेल तर ते सोडले जाऊ नये म्हणून कारवाई करणे. सांडपाण्याची स्वतंत्र्य व्यवस्था करणे. याबाबतही धोरण ठरविणे.नदीपात्रातील जैवविविधता सुरक्षित राहिल यासाठी तज्ज्ञांकडून नदीच्या दोन्ही किनाऱ्यांचा अभ्यास करून घेणे. त्यानुसार आवश्यक झाडे नदीभवती लावणे.शहर वाढले आहे त्यामुळे पूर रेषेचा प्रश्न आहे. यातून मार्ग काढण्यासाठी प्रयत्न करणे गरजेचे आहे. यासाठी संवाद समिती तयार करून सांमजस्याने प्रश्न सोडविणे.नदीची हद्द निश्चित करून या जागेत कोणतेही अतिक्रमण होऊ नये यासाठी धोरण ठरविणे. या जागेत महापालिकेच्या प्रकल्पांनाही परवानगी देऊ नये. अथवा कोणत्याही राजकिय पक्षाला नदीपात्रात कोणत्याही प्रकल्पाला परवानगी देऊ नये. एचटीपी ही वाढत्या शहराची गरज आहे. मात्र एचटीपीकडे येणारे पाणी कमी करण्यासाठी प्रत्येक सोसाटट्यांमध्ये पाणी तेथेच जमिनीत जिरविण्याचे प्रयत्न करणे. यामुळे कमीत कमी पाणी एचटीपीमध्ये येईल व त्याच्या व्यवस्थापनाचा खर्च कमी करता येईल. जास्तीत जास्त पाणी जमिनीत जिरविले गेले तर शहराच्या भूजल पातळीत झालेली घट काहीच वर्षात पुन्हा पुर्ववत करता येईल.पाण्याचा पुर्नरवापरावर धोरण निश्चित करणे गरजेचे आहे. हे धोरण सक्तीने राबविले जात आहे की नाही यावर लोकायुक्तांचे करडे लक्ष हवे.नदीतील कुंडांचे स्त्रोत पुन्हा खुले करण्यासाठी प्रयत्न करणे.नदीवर कोणत्याही प्रकारणे अतिक्रमण, प्रदूषण करणाऱ्यास कैदेच्या शिक्षेची तरतूद करणे अन् यासाठी लोकायुक्तांच्या माध्यमातूनच ही प्रकरणे हाताळली जावीत. लोकायुक्त म्हणून नदीवर अभ्यास असणाऱ्या व्यक्तीची नेमणूक राज्यपालामार्फत व्हावी. लोकायुक्त लोकांना अन् राज्यपालांना जबाबदेही असावा.लोकायुक्तांचे आदेश झुगारणाऱ्यांना कडक शिक्षेचे प्रावधान असावे.नदीबाबतच्या अन् त्यांच्या हद्दीतील कोणत्याही प्रकारच्या कामांवर लोकायुक्तांचे नियंत्रण हवे.

अशा अनेक तरतूदींची सक्षम असा लोकायुक्त गोदावरी नदीला मिळायला हवा. लोकांच्या समस्या नोंदवून त्या सोडविण्यासाठी आणि त्यांच्या लोकसहभागातून गोदावरीसह उपनद्यांच्या संरक्षणासाठी अशा पद्धतीने भविष्यात काम झाले तरच आपल्या नद्या वाचविता येतील. अन्यथा नाशिकची नदी फक्त एक सिमेंटचे पर्यटन व्यासपीठ होईल. तेथे कधीही पक्षी अन् पर्यावरणाचे घटक आपल्याला पहायला मिळणार नाहीत. आपल्याला नक्की कशी नदी हवी हे आपण आता ठरवायला हवे. रामकुंड परिसरातील सिमेंटीकरण झालेली नदी आपल्याला हवी आहे की, निसर्गाने गजबजलेली नदी आपल्याला हवी. हे ठरवून गोदावरीसाठी लोकायुक्ताची गरजेबाबत निर्णय घ्यायला हवा.

लोकायुक्त नको असेल तर महापालिका अन् प्रदूषण नियंत्रण मंडळासह लोकप्रतिनिधी अन् आपण सर्वच नाशिककर यांनी गांर्भीयाने गोदेच्या संरक्षणासाठी जागे व्हायला हवे. नाही तर गोदा आपली आई आहे, असे म्हणण्याचा हक्क आपल्याला राहणार नाही. सध्याच्या अवस्थेवरूनही आपल्या सध्या हा हक्क नाहीच. पण, तो मिळविण्यासाठी तरी आपण आता कठोरतेकडे, धाडसी निर्णयाकडे वळायला हवे. लोकायुक्त हा यातून योग्य उपाय पुढे येत आहे. तो स्वीकारायचा त्याबद्दल ठोस निर्णय घेण्यासाठी आवाज वाढवायचा की, शांत रहायचं अन् कधीतरी नदी स्वच्छतेसाठी वेळ काढायचा हे आता ठरवायलाच हवं.

रमेशायण / 8380098107