आदिवासी जागा होतोय...

आदिवासी जागा होतोय...

रमेशायण 

'रोटी, कपडा और मकान' ही माणसाची मुलभूत गरज स्वातंत्र्यानंतरही आदिवासी समाजाच्या पदरात पडलेली नाही. १९३०मध्ये नाशिकच्या चणकापूर परिसरात आपल्या मूलभूत हक्कांच्या मागणीसाठी आदिवासींनी इंग्रजांविरूद्ध दीड दिवसांचं आंदोलन केलं. त्यात असंख्य आदिवासींना आपले प्राण गमवावे लागले. तर ८३ वर्षांनंतर 'रोटी, कपडा और मकान' या मागण्यांसाठी चणकापूरजवळ ११ व १२ एप्र‌िलला गुजरात महामार्ग दीड दिवस आंदोलन करून अडवण्यात आला. सरकारच्या डोळ्यात अंजन घालण्यासाठी आदिवासी जागा होतोय हेच खरं... 

स्वातंत्र्यलढ्यात आदिवासींचे योगदान म्हणजेच कळवण तालुक्यातील चणकापूरचा अजरामर लढा. आज तो अनेकांच्या स्मरणातही नसेल. यावर कधी पुस्तक लिहिलं अथवा एखादा धडा न आल्याने म्हणा आपल्याला त्याचं विस्मरण झालं आहे. १९३०मध्ये झालेला चणकापूरचा दीड दिवसांचा लढा आज आठवायचं कारण म्हणजे कळवण तालुक्यात गेल्या दोन दिवसांपासून आदिवासींनी वनहक्क, रोजगार व महागाई या कारणांनी एल्गार पुकारलाय. त्यामुळेच आदिवासींच्या चणकापूर लढ्याची आठवण पुन्हा ताजी झाली. चणकापूरचा तो लढा आणि गुजरात महामार्ग तब्बल दीड दिवस अडवून शेकडो आदिवासींनी केलेले आंदोलन, या दोन घटनांमध्ये प्रचंड समानता आहे. 

१९३०मध्ये राष्ट्रीय क्राँग्रेसने कायदेभंग करण्याच्या उद्देशाने अहिंसात्मक सत्याग्रह करण्याचे आवाहन केलं अन् त्याचं लोण नाशिकच्या कळवण तालुक्यातील चणकापूरपर्यंत पोहचलं. 

असहकार चळवळीत हजारो आदिवासीही सामील झाले. 'सरकारी दडपशाही मोडली पाहिजे, सरकारचे जाचक कायदे तोडले पाहिजेत', या घोषणांनी लोकांचं रक्त उसळलं होतं. त्यातच १९२७मध्ये इंग्रजांनी आणलेला वनकायदा आदिवासींना जंगलातून हाकलून देणारा ठरत असल्याची कुणकुण आदिवासींना लागली. आदिवासी पिढ्यानपिढ्या जंगलांचे हक्क उपभोगत होते. पण इंग्रजांनी केलेल्या जंगल कायद्यामुळे आदिवासी समाजाचे हक्क चिरडले जाऊ लागले. हा असंतोष भडकू लागला. सरकारच्या दडपशाहीला आणि जाचक कायद्यांना धैर्याने तोंड दिले पाहिजे, अशी भूमिका आदिवासींत तयार झाली होती. कायद्याच्या या जाचाला विरोध करण्यासाठी नाशिक जिल्ह्यातील बागलाण आणि कळवण तालुक्यातील आदिवासींनी जंगल सत्याग्रह पुकारला.

जिल्ह्यात पहिला सत्याग्रह बागलाण तालुक्यात भिलवाड, त्यानंतर पठावे येथे झाला. त्यात भिल्ल व कोकणा आदिवासी जमातींनी भाग घेतला. त्यानंतर दुसरा सत्याग्रह कळवण तालुक्यातील सप्तश्रुंगी नजीकच्या डोंगरावर झाला. नाशिक जिल्ह्यात या सत्याग्रहामुळे वातावरण तापले होते. या चळवळीला आदिवासींना पाठींबा दिला. एल्गार भडकू लागला आण‌ि तो चिरडण्यासाठी इंग्रजांचा खटाटोपही सुरू झाला. 

एकेदिवशी कळवण तालुक्यातील चणकापूर गावच्या तलावानजीक असलेल्या टेकडीवर दहा-बारा हजार कोकणा आदिवासी हातात तिरकामठे, कुऱ्हाडी, लाठ्या, भाले घेऊन लढाईला सैन्य जसे तयार होते तशी तयारी करून बसले.

हा सत्याग्रह उधळून लावण्यासाठी पोलिसांनी आणि सैन्याने डोंगराभोवती वेढा घातला. गोऱ्या अधिकाऱ्यांनी सत्याग्रहाच्या पुढाऱ्यांशी विचारविनिमय करण्याचा प्रयत्न केला. गावोगावच्या पाटलांना बोलावून लोकांना समजावण्यास सांगितले; परंतु त्यातून काही निष्पन्न झाले नाही. आदिवासी त्यांच्या भूमिकेशी ठाम होते. ते काही केल्या तेथून जाण्यास तयार नव्हते. शेवटी गोऱ्या अधिकाऱ्यांनी हवेत बंदुकीचे बार उडवून लोकांना पांगविण्याचा प्रयत्न केला. हवेतील गोळीबाराला आदिवासींनी दगड आणि तिरकामठ्यांनी प्रत्युत्तर देण्यास सुरूवात

केली. तेव्हा पोलिसांनी बेछूट गोळीबार केला. त्यांची पळापळ सुरू झाली. त्यात कित्येक लोक चेंगरले, तलावाच्या बाजूने पळणारे काही लोक तलावात पडून मरण पावले आणि दीड दिवस चाललेल्या या घनघोर लढाईत सुमारे शंभर कोकणा आदिवासी मारले गेले. सत्याग्रहाचे नेतृत्व करणाऱ्या प्रमुख सहा पुढाऱ्यांना कारावासाची शिक्षा झाली. हाच इतिहास कालपरवा पुन्हा एकदा जागा झाला. चणकापूरजवळ गुजरात महामार्ग दीड दिवस आंदोलन करून अडवण्यात आला. 

महाराष्ट्र सोडले तर भारतातील सर्वच राज्ये वनाधिकार कायद्याची अंमलबजावणी प्रभावीपणे करत आहेत. महाराष्ट्रातच या कायद्याची अंमलबजावणी होत नसल्याने आदिवासी समाज पुन्हा रस्त्यावर उतरला आहे. वनाधिकार कायद्याची अंमलबजावणी ताबडतोब झालीच पाहिजे, या घोषणांनी पेठ, कळवण, बागलाण, सुरगाणा,त्र्यंबकेश्वर हे तालुक्यातील आदिवासी समाज पेटून उठला. 'शेंडी तुटो की पारंबी तुटो' अशी घोषणा करीत माकप, किसान सभेचे कार्यकर्ते जिल्ह्यात ठिकठिकाणी रास्ता रोको आंदोलन करायला उतरले. 

सुरगाणा- बोरगाव येथे गुजरातकडे जाणारा सापुतारा महामार्गावर बेमुदत रास्ता रोको आंदोलनासाठी शेकडो आदिवासी जमले होते. महामार्गावरच मोठा मंडप टाकण्यात आला. जंगल संपवण्यास वनखातेच जबाबदार असल्याचा आरोप यावेळी होत होते. आंदोलनास अडचण ठरणाऱ्या वनविभागालाच या तालुक्यातून पूर्ण हद्दपार करा, अशी मागणी होऊ लागली. आंदोलन रस्त्यावर सुरू झाल्याने चुलीही रस्त्यावरच पेटल्या, पालंही पडले. आंदोलनात आदिवासी महिलांचा सहभाग उल्लेखनीय होता. आंदोलकांच्या मागण्यांपुढे जिल्हा प्रशासन हतबल झाले. अखेर मुख्यमंत्र्यांच्या सचिव, विभागीय आयुक्त व जिल्हाधिकाऱ्यांच्या आश्वासनांच्या सुगंधी अत्तराने आंदोलन स्थगित करायला लावले. छातीवर गोळ्या झेलणारा आदिवासी पुन्हा एकदा मोकळ्या हातांनी पाड्यावर परतला. आश्वासनांच काय होतं हे त्यांनी गेली ८३ वर्ष अनुभवलं होतंच. 

मात्र तेव्हाचा सत्याग्रह संपला म्हणजे लढा संपला आताच्या शब्दात सांगायचं म्हणजे मॅनेज झाला अशी चणकापूरची लढाई नव्हती. उलट आदिवासी भागांत ठिकठिकाणी असे अनेक सत्याग्रह झाले. नाशिक जिल्ह्यातील पेठ, सुरगाणा तालुक्‍यात कोकणा जमातीने असे अनेक सामुदायिक जंगल सत्याग्रह केले. लढे यशस्वी झाले नसतीलही पण आदिवासींना आपल्या हक्काची जाणीव झाली आणि सरकारलाही आदिवासींच्या अडचणींची वेळीच दखल घ्यावी लागली. व्यापक सत्याग्रहाचा परिणाम म्हणून १९३५ च्या कायद्याला अनुसरून १९३६ मध्ये जुन्या मुंबई राज्यातील पंचमहाल, पूर्व व पश्‍चिम खान्देश, नाशिक (पेठ, सुरगाणा, कळवण) आणि ठाणे जिल्ह्याचा काही भाग 'अंशतः वगळलेले क्षेत्र' म्हणून जाहीर करावा लागला आणि त्याच्या कारभाराची आणि सुव्यवस्थेची जबाबदारी १९३५ च्या कायद्याच्या ५२८ (इ) व ९२ या कलमानुसार

मुंबईच्या गव्हर्नरकडे गेली. आदिवासींच्या बंडखोरीमुळे व सामुदायिक

आंदोलनामुळे जे. एस. बी. स्ट्रर्ट यांच्या अध्यक्षतेखाली सरकारला समितीही

नेमावी लागली. या समितीच्या शिफारशींमुळे डोंगरी जमातीच्या (Hill and

aboriginal tribes) विद्यार्थ्यांसाठी सह्याद्री व सातपुड्याच्या डोंगरी

विभागात निवासी छात्रालये सुरू झाली. त्यापैकी एक छात्रालय पेठ येथे

उघडण्यात आले होते. तर १९३८ मध्ये आदिवासींच्या पाहणीसाठी सर सिमिंग्टन यांची समिती सरकारने नेमली. या समितीने आदिवासींच्या जीवनाचे विदारक चित्र सरकारच्या नजरेला आणून दिले. १९४२मध्ये मॅकलॅगन यांच्या अध्यक्षतेखाली अशीच समितीची नेमणूक झाली होती. या समितीच्या शिफारशींनुसार मागासवर्गीयांसाठी मागासवर्गीय समाजकल्याण मंडळ, मागासवर्गीय समाजकल्याण अधिकारी यांच्या नेमणुका करण्यात आल्या आणि घटनात्मक तरतुदीत वाढ करण्याची शिफारस करण्यात आली. चणकापूरच्या त्यावेळच्या लढ्यामुळे हा काहीसा दिलासा आदिवासींना मिळाला होता. पण, हा रास्ता रोको सुगंधी आश्वासनांनंतर मागे घेण्यात आला. हा सुगंध दोन दिवस दरवळेल. तिसऱ्या दिवशी होरपळलेला व फसवणूक झाल्याची भावना मनात येऊन रक्त उसळलेला आदिवासी पुन्हा रस्त्यावर येईल. 

आदिवासी आंदोलन करतोय म्हणून सरकारने ना कमिटी नेमली ना त्यांच दु:ख जाणून घ्यायला इंग्रजांएवढं धैर्य दाखवलं. सध्याची आंदोलनं म्हणजे कोणत्या ना कोणत्या पक्षाला संघटनेला मजबूत करायला सुरू असलेला खटाटोप, अशी सरकारने करून घेतलेली भावना आदिवासींचा लढा खोटा ठरवेल. कारण चणकापूरचा ८३ वर्षांपूर्वीचा लढा आणि हा लढा एकाच मागण्यांसाठी होता, दीड दिवसांचा होता, आदिवासींनी केला होता अन् कळवणमध्येच झाला होता हे संदर्भ सरकारच्या डोळ्यात अंजन घालायला पुरेसे आहेत. चणकापूरचा निखारा विझला नव्हता, तर तो आग ओकण्यासाठी ज‌िवंत होता अन् पुन्हा आंदोलनाच्या रूपाने आदिवासी हक्कांसाठी जागा होतोय... हे दुर्लक्षित करून चालणार नाही. 

(लेख १४ एप्रिल २०१३)